Supreme Court Clarification on Quashing of FIR/Chargesheet under Article 226

New Delhi, September 3, 2025

The Hon’ble Supreme Court of India has clarified an important aspect of criminal jurisprudence regarding the scope of writ jurisdiction under Article 226 of the Constitution of India.

The Court held that:

A writ petition under Article 226 may be entertained by the High Court to quash an FIR or chargesheet only till the stage when cognizance of the offence has not been taken by the competent court.

Once a judicial order taking cognizance has been passed, the jurisdiction under Article 226 ceases for the purpose of quashing.

Thereafter, the appropriate remedy lies under Section 528 of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita (BNSS), 2023, which empowers the court not only to quash the FIR or chargesheet but also to set aside the order of cognizance, provided the same is specifically challenged with requisite pleadings and a strong factual foundation.

Expert View – Dr. Anthony Raju, Advocate Supreme Court & Leading Criminal Advocate

“This ruling of the Supreme Court brings much-needed clarity between constitutional remedies under Article 226 and statutory remedies under BNSS, 2023. Litigants must now understand that once cognizance is taken, the writ remedy is barred, and the correct course is to invoke Section 528 of BNSS. This ensures judicial discipline, prevents misuse of parallel remedies, and directs parties to the proper forum with the right pleadings. It is a landmark interpretation that will guide High Courts and trial courts alike.”

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Supreme Court’s Suo Motu on Non-Functional CCTV Cameras in Police Stations – A Timely Judicial Intervention

The Hon’ble Supreme Court of India, on 4th September 2025, under the bench of Justice Vikram Nath and Justice Sandeep Mehta, has rightly taken suo motu cognizance on the alarming issue of non-functional CCTV cameras in police stations across the country. This intervention was prompted by disturbing media reports that 11 custodial deaths have occurred within the last 7–8 months, exposing grave lapses in accountability and transparency within our law enforcement system.

It must be remembered that in Paramvir Singh Saini v. Baljit Singh (2020), the Supreme Court had categorically mandated the installation of functional CCTV cameras in all police stations and directed both State and Union Territory governments to ensure strict compliance. Sadly, even after nearly five years, compliance remains patchy, cameras lie defunct, and custodial deaths continue to stain the conscience of our democracy.

Highly Appreciable Observation by the Court:
The Hon’ble Bench observed that the persistence of custodial deaths, despite clear judicial directions, is a matter of serious constitutional concern, and that the very purpose of installing CCTV cameras—ensuring accountability, transparency, and the protection of fundamental rights—has been reduced to a mere formality in several states. The Court’s recognition of this grim reality and its decision to intervene suo motu reflect an unwavering judicial commitment to uphold Article 21 – Right to Life and Human Dignity.

Strong Review by Dr. Anthony Raju (Leading Constitutional Expert & Human Rights Defender):

“Custodial violence is not merely a violation of human rights—it is a direct assault on the fundamental right to life under Article 21 of the Constitution. The Supreme Court’s timely intervention once again reminds governments of their constitutional duty to protect citizens, not persecute them. The continued failure to implement CCTV surveillance in police stations, despite repeated judicial directions, reflects systemic apathy and disregard for accountability. It is imperative that strict compliance is enforced, erring officials are held responsible, and real-time monitoring mechanisms are put in place. Human dignity and the rule of law cannot be compromised.”

This suo motu notice must act as a wake-up call for both the executive and law enforcement agencies. The sanctity of Article 21 and the principle of zero tolerance towards custodial deaths demand urgent and non-negotiable compliance.

Dr Anthony Raju
Advocate Supreme Court
Chairman
Indian National Human Rights Protection Council and World Interfaith Council for Peace Tolerence and Humanity Dubai UAE
International Human Rights Advisory Council

Connect Public Relationship Team
Dr June Ann or Ms Simran
‪+91 9873005424‬, 9873087903 email office@humanrightscouncil.in
For Appointment or Media Bites or Invitation to His Excellency Dr Anthony Raju Sir

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Dr. Anthony Raju, Advocate Supreme Court of India, Honoured with the Prestigious Global Humanitarian Award for Peace by Freedom Speakers International, South Korea

New Delhi / Seoul, September 2, 2025:

Dr. Anthony Raju, a distinguished Advocate of the Supreme Court of India and globally recognized Top Criminal Advocate of India, has been conferred the highly prestigious Global Humanitarian Award for Peace 2025 by Freedom Speakers International (FSI), South Korea. The honour was presented in recognition of his extraordinary contributions to peace-building, human rights advocacy, and humanitarian leadership at the international level.

Along with this esteemed award, Dr. Raju has also been honoured with a cash prize of 3,00,000 South Korean Won, symbolizing FSI’s acknowledgment of his relentless dedication to justice, peace, and liberty.

A towering figure in the legal and human rights fraternity, Dr. Anthony Raju has led landmark initiatives as the Chairman of the All India Council of Human Rights, Liberties and Social Justice (AICHLS). His consistent efforts to defend the voiceless, protect victims of injustice, and promote peace and harmony across communities have earned him admiration not only in India but also worldwide.

Expressing his gratitude, Dr. Raju said:

> “This honour is not just a personal recognition but a reaffirmation of the universal values of peace, justice, and human dignity. I dedicate this award to all those who continue to struggle for human rights, liberty, and social justice.”

This recognition places Dr. Anthony Raju among a select group of global leaders and changemakers who have been honoured for their service to humanity and commitment to peace. His journey stands as an inspiration for young lawyers, human rights defenders, and peace activists across the world.

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✅ About Dr. Anthony Raju:

Advocate, Supreme Court of India

Recognized as one of the Top Criminal Advocates in India

Chairman, All India Council of Human Rights, Liberties and Social Justice (AICHLS)

International Human Rights Defender, Peace Builder, and Social Justice Leader

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For Media Enquiries:

All India Council of Human Rights, Liberties and Social Justice (AICHLS)

???? Email: [Insert Email]

???? Contact: +91 8588872001 | +91 9873087903

Tribute to Senior Advocate Iqbal Chagla (1939 – 2025)
Mumbai, January 12, 2025 – The Indian legal fraternity has lost one of its most respected voices with the passing of Renowned Senior Advocate Iqbal Chagla, who breathed his last on 12 January 2025 at the age of 85. He had been unwell for some time. His funeral was held the following day at Worli Crematorium, Mumbai, in the presence of his family members and several distinguished members of the Bar.

Mr. Chagla, who began his practice in the 1960s, primarily before the Bombay High Court, carved a reputation for legal brilliance coupled with an unwavering commitment to ethics. He served as President of the Bombay Bar Association for three consecutive terms (1990–1999), and held important positions such as Member of the Executive Committee of the Bar Association of India and Member of the National Legal Services Authority, Delhi.

A fearless crusader against irregular practices, Mr. Chagla earned respect across the profession for speaking out against corruption and impropriety. His bold calls for judicial accountability at the Bombay High Court, including demanding the resignation of sitting judges, reflected his uncompromising integrity. In a remarkable act of humility, he declined the rare opportunity to be elevated directly to the Supreme Court of India from the Bar, choosing instead to continue his independent practice.

Tributes have poured in from across the country. Advocate Ashish Goel, practising before the Supreme Court of India, remarked:
“My memory of Iqbal Chagla has been and continues to be of an all-rounded person. I was enchanted by his simplicity. He was a great advocate who could turn a case around with great ease. He was a guide to young lawyers and the legal profession is much poorer by his demise.”

Aditya Bapat, Advocate at the Bombay High Court and co-founder of the Bombay Bar Association Podcast, fondly recalled his brief but memorable interaction with him:
“I only met Mr. Chagla once, at his apartment, for taping (for the podcast). Sometime later, he had graced an event at the Bar and he passed me as he walked to the front. Then he turned, looked back, smiled at me and said ‘hello’. It made my day.”

Adding his heartfelt respects, Dr. Anthony Raju, Advocate Supreme Court and Chairman of the All India Council of Human Rights, Liberties and Social Justice, said:
“The passing of Senior Advocate Iqbal Chagla is an irreparable loss to the Indian legal fraternity. He was not only a towering figure at the Bar but also a beacon of integrity, courage, and humility. His uncompromising stand against corruption and his role as a mentor to generations of young lawyers will continue to inspire the legal community for years to come. I extend my deepest condolences to his family, colleagues, and admirers. His legacy will remain eternal.”

Educated at Cambridge University, UK, and called to the Bar from Gray’s Inn, London, Mr. Chagla carried forward the illustrious legal legacy of the Chagla family with distinction. To generations of young advocates, he was not only a formidable lawyer but also a mentor and a role model who epitomized simplicity, grace, and professional ethics.

His demise marks the end of an era at the Bombay Bar, leaving behind a void that will be deeply felt by colleagues, juniors, and the judiciary alike.

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लाखों निर्दोष विचाराधीन कैदी जेल में – जिम्मेदार कौन?

डॉ. एंथोनी राजू, अधिवक्ता सर्वोच्च न्यायालय एवं चेयरमैन – अखिल भारतीय मानवाधिकार, स्वतंत्रता एवं सामाजिक न्याय परिषद

भारत अपने संविधान और न्याय व्यवस्था पर गर्व करता है, लेकिन एक कड़वी सच्चाई यह है कि आज भी देश की जेलों में दो-तिहाई से अधिक कैदी विचाराधीन (Undertrial) हैं, जिनमें से बड़ी संख्या निर्दोष है। वे वर्षों से न्याय की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

यह केवल एक कानूनी समस्या नहीं, बल्कि मानवाधिकारों का गंभीर हनन है और अनुच्छेद 21 के तहत गारंटीकृत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का सीधा उल्लंघन है।

जिम्मेदार कौन है?

1. पुलिस – अनावश्यक गिरफ्तारियाँ, कमजोर जाँच और समय पर चार्जशीट दाखिल न करना।

2. न्यायपालिका – जजों की कमी, तारीख़ पर तारीख़, जमानत सुनवाई में देरी।

3. अभियोजन (Prosecution) व राज्य – सबूत पेश करने में लापरवाही और जवाबदेही की कमी।

4. जेल प्रशासन – कैदियों को उनके अधिकारों और मुफ़्त विधिक सहायता के बारे में जानकारी न देना।

5. विधायिका (Legislature) – क़ानून में सुधार होने के बावजूद (जैसे धारा 436A दंप्रसं / धारा 479 BNSS 2023), इनका प्रभावी क्रियान्वयन न होना।

न्यायालय और मानवाधिकार का दृष्टिकोण

हुसैनआरा खातून बनाम बिहार राज्य (1979) – सुप्रीम कोर्ट ने त्वरित न्याय पाने का अधिकार अनुच्छेद 21 का हिस्सा माना।

अर्नेश कुमार बनाम बिहार राज्य (2014) – अनावश्यक गिरफ्तारी से बचने के स्पष्ट निर्देश दिए।

लेकिन हकीकत यह है कि निर्देश और फैसले काग़ज़ों में ही सीमित रह जाते हैं।

कठोर सच्चाई

ये विचाराधीन कैदी केवल आंकड़े नहीं हैं। ये हमारे मज़दूर, किसान, युवा और हाशिए पर खड़े नागरिक हैं जो गरीबी और अनभिज्ञता के कारण वकील तक नहीं कर पाते।

उनके लिए न्याय में देरी, न्याय से वंचित होना है।

आगे का रास्ता

“जेल नहीं, ज़मानत” सिद्धांत को लागू करना।

त्वरित न्यायालयों का गठन और केस मॉनिटरिंग व्यवस्था।

पुलिस और अभियोजन की जवाबदेही तय करना।

निःशुल्क विधिक सहायता की पहुँच हर कैदी तक सुनिश्चित करना।

अंतिम संदेश

जब लाखों निर्दोष नागरिक बिना दोष सिद्ध हुए जेलों में सड़ रहे हों, तो पूरा आपराधिक न्याय तंत्र दोषी है।

राज्य का यह संवैधानिक दायित्व है कि वह हर नागरिक की स्वतंत्रता और गरिमा की रक्षा करे।

यदि हम अब भी मौन रहे, तो यह केवल निर्दोषों की क़ैद नहीं होगी, बल्कि न्याय की आत्मा की क़ैद होगी।

✍️ जारीकर्ता:

डॉ. एंथोनी राजू

अधिवक्ता, सर्वोच्च न्यायालय

चेयरमैन – अखिल भारतीय मानवाधिकार, स्वतंत्रता एवं सामाजिक न्याय परिषद

???? आइए, आवाज़ उठाइए – बनिए बेआवाज़ों की आवाज़।

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रूस और चीन के बाद भारत तीसरा देश बना जिसने अमेरिका की शर्तों के आगे झुकने से साफ इंकार किया।

यह भारत की संप्रभुता, आत्मनिर्भरता और वैश्विक नेतृत्व की मजबूत पहचान है।

धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, आपने देश को प्रथम स्थान पर रखा।

– Dr. Anthony Raju, Advocate Supreme Court & Chairman, Indian National Human Rights Protection Council”**

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Noida Dowry Murder: A Heinous Crime Against Humanity – Dr. Anthony Raju Demands Fast-Track Justice for Nikki

The gruesome Noida dowry murder case of Nikki has sent shockwaves across the nation. The young woman’s life was allegedly cut short by years of torture, harassment, and cruelty inflicted in the name of the age-old evil of dowry.

Expressing outrage, Dr. Anthony Raju, Advocate Supreme Court of India and Chairman, Indian National Human Rights Protection Council, issued a strong statement:

“This brutal murder is not just a crime against Nikki, but a crime against humanity and the soul of our nation. The dowry system continues to claim the lives of our daughters, despite being outlawed decades ago. This horrific incident is highly shocking, utterly condemnable, and demands nothing less than fast-track trial, exemplary punishment, and uncompromising justice. How long will our daughters be sacrificed at the altar of dowry?”

Nationwide Call for Justice and Reform

Dr. Raju emphasized that the Council will pursue this case until justice is delivered and demanded that:

All accused be arrested immediately and tried in a fast-track court.

The government enforce zero tolerance against dowry deaths and domestic violence.

Stronger legal frameworks and women protection mechanisms be implemented without delay.

A national campaign against dowry be launched to eradicate this social evil permanently.

Why This Case Must Be a Turning Point

The Nikki Bhati dowry death case is not an isolated incident but part of a disturbing pattern of gender-based violence in India. Thousands of women fall victim to dowry-related harassment, torture, and murder each year. Justice delayed is justice denied – and in cases like these, justice denied is life denied.

Strong Message to the Nation

"The murder of Nikki Bhati must not be just another headline. It must become the moment of reckoning where our judiciary, government, and society stand united to end dowry once and for all. The Indian National Human Rights Protection Council will stand firmly with Nikki’s family and fight until justice is delivered," added Dr. Anthony Raju.

About Indian National Human Rights Protection Council

The Indian National Human Rights Protection Council, under the leadership of Dr. Anthony Raju, has been at the forefront of defending human rights, women’s rights, and justice for victims of violence across India.

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राष्ट्रीय राजमार्ग - विकास के नाम पर मौत का जाल! 

सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता और भारतीय राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण परिषद के अध्यक्ष डॉ. एंथनी राजू, NHAI के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर करेंगे - 3,200 किलोमीटर की यात्रा के बाद ज़मीनी हकीकत की जाँच

सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता और भारतीय राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण परिषद के अध्यक्ष डॉ. एंथनी राजू, माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एक ऐतिहासिक जनहित याचिका (PIL) दायर करने वाले हैं, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) और भारत संघ से जवाबदेही की माँग की गई है।

डॉ. राजू ने राज्यों के राष्ट्रीय राजमार्गों पर 3,200 किलोमीटर से ज़्यादा की यात्रा करके ज़मीनी हकीकत की जाँच की। निष्कर्ष चौंकाने वाली लापरवाही, शोषण और नागरिकों के अधिकारों के उल्लंघन को उजागर करते हैं।

अत्यधिक टोल शुल्क के बावजूद, निम्नलिखित खतरनाक मुद्दे बने हुए हैं:

बाड़ नहीं - आवारा मवेशी और पशु राजमार्गों में घुस रहे हैं।

स्ट्रीट लाइटिंग नहीं - रात में राजमार्ग मौत का जाल बन जाते हैं।

 कोई एम्बुलेंस या ट्रॉमा केयर यूनिट नहीं - कोई आपातकालीन प्रतिक्रिया नहीं।

हाईवे पर गश्त/पुलिस की मौजूदगी नहीं - यात्री असुरक्षित।

टूटी-फूटी, क्षतिग्रस्त, गड्ढों से भरी सड़कें - जानलेवा दुर्घटनाएँ।

टोल प्लाजा पर गंदे और अस्वास्थ्यकर शौचालय - गरिमा का हनन।

सीसीटीवी निगरानी नहीं - अनियंत्रित, असुरक्षित राजमार्ग।

बिना वर्दी या पहचान पत्र के टोल कर्मचारी - कोई जवाबदेही नहीं।

> "मैंने इन स्थितियों की पुष्टि करने के लिए स्वयं 3,200 किलोमीटर से अधिक की यात्रा की है। वास्तविकता भयावह है। नागरिकों को टोल टैक्स देने के लिए मजबूर किया जा रहा है, लेकिन बदले में उन्हें असुरक्षित सड़कें, कोई सुरक्षा नहीं, कोई चिकित्सा सहायता नहीं और कोई सम्मान नहीं मिलता। अगर ऐसे बुनियादी और महत्वपूर्ण मुद्दों पर ध्यान नहीं दिया जाता है तो टोल क्यों वसूला जाए? यह शोषण से कम नहीं है और हमारे संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार का उल्लंघन है," डॉ. एंथनी राजू ने कहा।

 जनहित याचिका में निम्नलिखित मांगें शामिल होंगी:

एक राष्ट्रीय राजमार्ग सुरक्षा एवं जवाबदेही नीति,

अनिवार्य बाड़बंदी, प्रकाश व्यवस्था, सीसीटीवी और आघात-देखभाल सेवाएँ,

राजमार्ग पुलिस और एम्बुलेंस की तैनाती,

तत्काल सड़क मरम्मत और रखरखाव,

टोल संग्रह बनाम प्रदान की गई सुविधाओं का स्वतंत्र ऑडिट।

यह जनहित याचिका यह सुनिश्चित करने के लिए एक मील का पत्थर साबित होगी कि राजमार्ग लोगों की जान जोखिम में डालने के बजाय उनकी रक्षा करें।

जारीकर्ता:

डॉ. एंथनी राजू का कार्यालय

अधिवक्ता, भारत का सर्वोच्च न्यायालय

अध्यक्ष, भारतीय राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण परिषद

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राष्ट्रीय राजमार्ग - विकास के नाम पर मौत का जाल! 

सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता और भारतीय राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण परिषद के अध्यक्ष डॉ. एंथनी राजू, NHAI के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर करेंगे - 3,200 किलोमीटर की यात्रा के बाद ज़मीनी हकीकत की जाँच

सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता और भारतीय राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण परिषद के अध्यक्ष डॉ. एंथनी राजू, माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एक ऐतिहासिक जनहित याचिका (PIL) दायर करने वाले हैं, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) और भारत संघ से जवाबदेही की माँग की गई है।

डॉ. राजू ने राज्यों के राष्ट्रीय राजमार्गों पर 3,200 किलोमीटर से ज़्यादा की यात्रा करके ज़मीनी हकीकत की जाँच की। निष्कर्ष चौंकाने वाली लापरवाही, शोषण और नागरिकों के अधिकारों के उल्लंघन को उजागर करते हैं।

अत्यधिक टोल शुल्क के बावजूद, निम्नलिखित खतरनाक मुद्दे बने हुए हैं:

बाड़ नहीं - आवारा मवेशी और पशु राजमार्गों में घुस रहे हैं।

स्ट्रीट लाइटिंग नहीं - रात में राजमार्ग मौत का जाल बन जाते हैं।

 कोई एम्बुलेंस या ट्रॉमा केयर यूनिट नहीं - कोई आपातकालीन प्रतिक्रिया नहीं।

हाईवे पर गश्त/पुलिस की मौजूदगी नहीं - यात्री असुरक्षित।

टूटी-फूटी, क्षतिग्रस्त, गड्ढों से भरी सड़कें - जानलेवा दुर्घटनाएँ।

टोल प्लाजा पर गंदे और अस्वास्थ्यकर शौचालय - गरिमा का हनन।

सीसीटीवी निगरानी नहीं - अनियंत्रित, असुरक्षित राजमार्ग।

बिना वर्दी या पहचान पत्र के टोल कर्मचारी - कोई जवाबदेही नहीं।

> "मैंने इन स्थितियों की पुष्टि करने के लिए स्वयं 3,200 किलोमीटर से अधिक की यात्रा की है। वास्तविकता भयावह है। नागरिकों को टोल टैक्स देने के लिए मजबूर किया जा रहा है, लेकिन बदले में उन्हें असुरक्षित सड़कें, कोई सुरक्षा नहीं, कोई चिकित्सा सहायता नहीं और कोई सम्मान नहीं मिलता। अगर ऐसे बुनियादी और महत्वपूर्ण मुद्दों पर ध्यान नहीं दिया जाता है तो टोल क्यों वसूला जाए? यह शोषण से कम नहीं है और हमारे संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार का उल्लंघन है," डॉ. एंथनी राजू ने कहा।

 जनहित याचिका में निम्नलिखित मांगें शामिल होंगी:

एक राष्ट्रीय राजमार्ग सुरक्षा एवं जवाबदेही नीति,

अनिवार्य बाड़बंदी, प्रकाश व्यवस्था, सीसीटीवी और आघात-देखभाल सेवाएँ,

राजमार्ग पुलिस और एम्बुलेंस की तैनाती,

तत्काल सड़क मरम्मत और रखरखाव,

टोल संग्रह बनाम प्रदान की गई सुविधाओं का स्वतंत्र ऑडिट।

यह जनहित याचिका यह सुनिश्चित करने के लिए एक मील का पत्थर साबित होगी कि राजमार्ग लोगों की जान जोखिम में डालने के बजाय उनकी रक्षा करें।

जारीकर्ता:

डॉ. एंथनी राजू का कार्यालय

अधिवक्ता, भारत का सर्वोच्च न्यायालय

अध्यक्ष, भारतीय राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण परिषद

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Attack on Delhi Chief Minister Rekha Gupta: A Direct Assault on Democracy and Public Safety

New Delhi, 20 August 2025 – The shocking attack on Delhi Chief Minister Rekha Gupta during a public hearing (Jan Sunwai) has drawn widespread condemnation across the country.

Speaking on the incident, Dr. Anthony Raju, Advocate Supreme Court and Chairman of the Indian National Human Rights Protection Council, strongly denounced the assault, calling it an “extremely condemnable act that shakes the very foundation of democracy and public safety.”

The assailant, identified as a resident of Rajkot, Gujarat, allegedly managed to reach close proximity to the Chief Minister before attempting to assault her. This incident has raised serious questions about the security of elected representatives in India’s capital city.

Dr. Raju stated,

“If the Chief Minister of Delhi is not safe in her own state, how can the common man in this country ever feel secure? Such politically motivated and violent acts cannot be tolerated in a democratic society. Law enforcement and security agencies must take immediate corrective measures to ensure that such lapses do not occur again.”

While expressing solidarity, Dr. Raju extended heartfelt prayers for Chief Minister Rekha Gupta’s speedy recovery and reaffirmed his commitment to defending human rights, civil liberties, and the democratic fabric of the nation.

This attack, according to him, is not just a strike on an individual, but an assault on India’s democratic ethos, rule of law, and the spirit of justice. He urged the authorities to conduct a transparent and time-bound investigation into the incident, and to bring the culprits to justice without delay.

About Dr. Anthony Raju

Dr. Anthony Raju is a renowned Advocate at the Supreme Court of India, Chairman of the Indian National Human Rights Protection Council, and an internationally recognized Human Rights Defender. He has been a strong voice for justice, equality, and rule of law across national and global platforms.

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