संयुक्त अरब अमीरात (UAE) में सितंबर 2024 से हिरासत में रखे गए भारतीय सेना के पूर्व स्पेशल फोर्सेज अधिकारी मेजर (रिटायर्ड) विक्रांत कुमार जेटली का मामला गंभीर राष्ट्रीय, कानूनी और मानवाधिकार चिंता का विषय बन गया है। Dr Anthony Raju Advocate Supreme Court

08 Feb 2026 : 22:36 Comments:  Views: 
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प्रेस विज्ञप्ति

विषय: UAE में हिरासत में बंद रिटायर्ड मेजर विक्रांत कुमार जेटली के मामले में तत्काल राजनयिक हस्तक्षेप की मांग

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नई दिल्ली

दिनांक: 6 फरवरी 2026

संयुक्त अरब अमीरात (UAE) में सितंबर 2024 से हिरासत में रखे गए भारतीय सेना के पूर्व स्पेशल फोर्सेज अधिकारी मेजर (रिटायर्ड) विक्रांत कुमार जेटली का मामला गंभीर राष्ट्रीय, कानूनी और मानवाधिकार चिंता का विषय बन गया है।

इस प्रकरण में अभिनेत्री सेलिना जेटली द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की गई भावुक अपील के बाद अब मानवाधिकार जगत से भी स्पष्ट और सशक्त प्रतिक्रिया सामने आई है।

डॉ. एंथनी राजू, एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया तथा चेयरमैन, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ ह्यूमन राइट्स, लिबर्टीज एंड सोशल जस्टिस ने भारत सरकार और विदेश मंत्रालय से इस मामले में तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है।

डॉ. एंथनी राजू ने अपने बयान में कहा कि एक ऐसा सैनिक, जिसने देश की सेवा में अपनी पूरी जवानी समर्पित की, यदि वह बिना किसी औपचारिक मुकदमे, बिना पारदर्शी कानूनी प्रक्रिया और पर्याप्त कानूनी सुविधा के विदेशी जेल में रखा गया है, तो यह न केवल व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उल्लंघन है बल्कि भारत की संवैधानिक और नैतिक जिम्मेदारियों से भी जुड़ा मामला है।

उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार मानकों के अनुसार किसी भी व्यक्ति को लंबे समय तक बिना ट्रायल हिरासत में रखना अस्वीकार्य है, विशेष रूप से तब जब वह व्यक्ति एक सम्मानित पूर्व सैन्य अधिकारी हो।

डॉ. एंथनी राजू ने यह भी उल्लेख किया कि हाल के वर्षों में कतर से भारतीय नौसेना अधिकारियों की सुरक्षित वापसी यह दर्शाती है कि मजबूत राजनयिक इच्छाशक्ति और सक्रिय हस्तक्षेप से ऐसे मामलों का समाधान संभव है।

ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ ह्यूमन राइट्स, लिबर्टीज एंड सोशल जस्टिस की ओर से मांग की गई है कि

मेजर विक्रांत कुमार जेटली को निष्पक्ष और त्वरित कानूनी प्रक्रिया उपलब्ध कराई जाए,

परिवार से संवाद और आवश्यक चिकित्सा सुविधा सुनिश्चित की जाए,

और भारत सरकार इस मामले को सर्वोच्च राजनयिक स्तर पर उठाए।

यह मामला केवल एक व्यक्ति या परिवार तक सीमित नहीं है, बल्कि यह उन सभी सैनिकों के विश्वास से जुड़ा है जो राष्ट्र की सेवा इस भरोसे के साथ करते हैं कि संकट की घड़ी में देश उनके साथ खड़ा रहेगा।

जारीकर्ता:

ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ ह्यूमन राइट्स, लिबर्टीज एंड सोशल जस्टिस

नई दिल्ली

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